15 वर्षांहून जुनी वाहनं 1 एप्रिलपासून थेट भंगारात; नितीन गडकरींची महत्त्वाच्या धोरणाला मंजुर
रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन भंगार धोरणाला मान्यता दिलीय.
नवी दिल्ली: Vehicle Scrappage Policy: भारतातील सरकारी विभाग आणि PSUs द्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहनं आता थेट भंगारात जाणार आहेत. वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला (Vehicle Scrappage Policy) लवकरच अधिसूचित केले जाणार असून, 1 एप्रिल 2022 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन भंगार धोरणाला मान्यता दिलीय. (Transport Minister Nitin Gadkari Approved Vehicle Scrappage Policy For Over 15 Year Old Govt And PSU Vehicle Applicable After 1 April 2022 )
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी 15 वर्षांहून अधिक जुन्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांची नोंदणी रद्द करणे आणि स्क्रॅपिंगच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आलीय.” परंतु हे अद्याप अधिसूचित झालेले नसल्याचंही सांगण्यात आलंय, हे धोरण 1 एप्रिल 2022 पासून भारतात लागू केले जाणार आहे
15 वर्षांपेक्षा जुनी वाहनं थेट भंगारात जाणार
26 जुलै 2019 रोजी सरकारने मोटार वाहनच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती, जेणेकरून 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याच्या धोरणाला चालना मिळेल. तत्पूर्वी 15 जानेवारी रोजी रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, “आम्ही हा प्रस्ताव सादर केला आहे आणि लवकरात लवकर स्क्रॅपिंग धोरणाला मान्यता मिळेल, अशी मला आशा आहे.” आता त्या धोरणाला स्वतः नितीन गडकरींनीच मंजुरी दिलीय.
भारत ऑटोमोबाईल हब होईल आणि ऑटोमोबाईलच्या किमतीही खाली येतील
रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी असेही म्हटले होते की, एकदा हे धोरण मंजूर झाल्यावर भारत ऑटोमोबाईल हब होईल आणि ऑटोमोबाईलच्या किमतीही खाली येतील. जुन्या वाहनांचं रिसायकल करून त्यांच्या साहित्याच्या किमती खाली आणण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले होते. तसेच वाहन उद्योगाच्या व्यवसायाला चालना मिळेल, जे 1.45 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीसह 4.5 लाख कोटी रुपये आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, जुन्या वाहने कालबाह्य ठरवण्याचे धोरण “प्रगतिपथावर” आहे. मे 2016 मध्ये सरकारने 28 मिलियन दशक जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून हटविण्याचा प्रस्ताव ठेवलेला असून, स्वेच्छिक वाहन फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रमही (व्ही-व्हीएमपी) तयार करण्यात आलाय
